
लुम्बिनीमा जसपाका ४ सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपाका तर्फबाट सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले ४ जनालाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । तर पार्टीको निर्णयको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाई प्रदेशसभाले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै चार सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ती सांसदहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।