बादल सहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले बादल सहित सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिट माथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथ ग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेश पछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।