मापदण्ड विपरित भेटिए क्रसर उद्योग : लेखा समिति सदस्य

२७ चैत्र , बुटवल । प्रदेश पांचको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका विभिन्न क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको समाचार आएपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो ।
एकातिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्को्तिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन् गेरेको भन्ने विभिन्न जिल्लाबाट समाचार आएका थिए ।
अभाव बनाएर गिटी, वालुवा, ढुंगा जस्ता नदीजन्य पदार्थ महङामो विक्री वितरण गरिएको भन्ने जस्ता समाचार मिडयामा आएपछि प्रदेश नम्बर पांचको सरकारले अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर पांचको लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीको अगुवाईमा सांसदहरु सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।
अनुगमन समितिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित चलेको बताउंदै आएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तथा सांसद गीता थापाले अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको दावी गरीन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले अनुगमन गर्दा हाल सञ्चालन भैरहेका क्रसर उद्योगहरु पुरानो कार्य्विधिको मापदण्ड अनुसार पनि नचलेको बताईन् ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश पांचको कार्यालयले बुधबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताईन् ।
पुरानो कार्य्विधिको मापदण्डलाई पालन नगरेका क्रसर उद्योगहरुले प्रदेश सरकारले बनाएको नयां मापदण्ड अनुसार अनुगमनको क्रममा कुनै क्रसर उद्योग नभेटिएको जानकारी गराईन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति कसैको दवावमा नपर्ने र राजश्व ठगीको अन्त्य र चुहावट रोक्नका लागि पारदर्शी रुपमा काम गर्ने दावी गरीन् ।
पारदर्शी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि लेखा समिति फिल्डमा खटिएको र नियम विपरित चलेका क“नैपनि उद्योगहरुलाई छुट नदिने उनको दावी छ ।
सडक, वनको छेउंमा र खोलाको विचैमा क्रसर सञ्चालन गरेको भेटिएको जानकारी गराउंदै भनीन् –‘अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योग सञ्चालक व्यवसायीले कानुन मान्न तयार देखिएनन् ।’
सरकारले बनाएको नियम कानुन नमान्ने र सरकार भन्दा माथि उठेर सरकारका निर्णयहरु नमान्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताईन्।
सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य थापाले मापदण्ड विपरित तथा नियम विपरित सञ्चालन सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुलाई कारवाहीको लागि सुझावसहित अनुगमनको फाईल सरकारलाई बुझाउने बताईन् ।
प्रदेश पांच योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अननियमतिता भएको बुझिएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थ गिटी, वालुवाको चोरी निकासी भएको समाचार आएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थको विषयमा आएका समाचारहरुको नोटिस गरिएको बताए । सञ्चारलाई सम्वृद्विसंग जोड्ने गरी योजना बनाईएको जानकारी गराउंदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने –‘प्रदेश पांचमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुने छ ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख अर्जुन ढकालले राजश्य कार्यालयको काम उद्योग र व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने भएको बताए ।
सबै व्यवसायी र उद्योगहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कडाई गरिएको र कुन उद्योग र व्यवसायी मापदण्ड तथा नीति नियमसंग चले नचलेको राजश्व कार्यालयलाई जानकार नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघ प्रदेश पांचका संयोजक गोपाल ज्ञवालीले राज्यले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायीहरु उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको दावी गरे ।
व्यवसायीहरु सडक, वन, वस्ती र खोलाको छेउंमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा नभएको बताउंदै राज्यले उपयुक्ति ठाउं छुट्टाइदिएमा सोही ठाउंमा मापदण्ड पालना गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।
क“नैपनि क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक रुपले सञ्चालन नगरिएको दावी गर्दै राज्यलाई कर तिरेर सञ्चालन गरिएका उद्योगहरुलाई अवैधानिक भनेर कसरी भन्ने भन्दै संयोजक ज्ञवालीले प्रश्न गरे ।
उद्योगहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ६ सयको वालुवा ६ हजार विक्री गर्नुपरेको संयोजक ज्ञवालीको भनाइ छ ।
पत्रकार वालकृष्ण चापागाईले मिडियाको काम खवरदारी गर्ने भएको बताए । मिडियाले खराव प्रवित्ति र खराव कामको अन्त्यका लागि सधै खवरदारी गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
मिडियाले राज्यलाई सुद्विकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पत्रकार चापागाईंले भने – ‘राज्यले मिडियालाई सपोर्ट गरेकै छैन् । ’
संघीय संरचनामा मिडिया कमजोर बन्दै गएको र प्रदेश सरकारले विचौलियाहरुलाई संरक्षण गरेको पत्रकार चापागाईको दावी छ ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश पांचका संयोजक रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।