एक वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारले छ महिनामा गरेका काम कारबाही बारे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर जानकारी भएको हो ।
देउवाले सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आफ्नो सरकारले गरेका उपलब्धि सुनाउनु भएको थियो।
उहाँले मुख्यगरी तीनै तहको चुनाव एक वर्षभित्र गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अब एक वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ।
उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेतर्फ संकेत गर्दै संवाद र सहमतिबाटै संसद सुचारू गरिने पनि बताउनु भयो। एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरूद्ध गरि आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यो छ महिनामा १७७ किमी सडक कालोपत्र गरिएको , ८२ झोलुंगे पुल बनेको बताउनु भयो।
उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट यही वर्षभित्र काठमाडौंमा पुन: पानी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो।
देउवाले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको र गत वर्षभन्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर हुने पनि बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारले सुरूदेखि नै कोरोनाविरूद्ध खोपलाई प्राथमिकता दिँदै आएको दाबी गर्नु भयो। उहाँले चैतभित्र सबैलाई पूर्ण मात्रामा खोप दिइने प्रतिवद्धता दोहोर्याउनु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ मा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो।
उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिएको थियो।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
२०७८ साल असार २९ गते मेरो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विश्व कोभिड १९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ। हामी पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भिर प्रभाव पर्न गएको छ।
संकुचित रहेका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सुचारु भएका थिए। तर, केही दिनदेखि कोभिड १९ को नयाँ स्वरुपको संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ। हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नुछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
कोभिड १९ को संक्रमण फैलिरहेकोले म सबै देशवासीमा संयम् र धैर्यताकासाथ जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित जीवनयापनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कोभिड १९ को कारण मृत्यु हुनु भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। होम आइसोलेशनमा बस्नु भएका र अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएका बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
यो शताब्दीकै डरलाग्दो माहामारी विरुद्धको लडाइँमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खटिनु भएका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्वुलेन्स चालक र अन्य सबै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
सबै राजनीतिक दल र समुदाय तथा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमान्दारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको छानबिन, अनुसन्धानका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरू भएका छन्।
यस अवधिमा विगत दुई वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याईएको छ।
बाढी, पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्वार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनःस्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धान बालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ।
कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यस अनुरुप खोप अभियान जारी छ।
तिव्र रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाईएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त बनाइएको छ।
कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै- मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण र खोप लगायतका नियमित कार्यक्रमहरू सूचारु गरिनेछ।
किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधिहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। साथै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी रहेका सबै कामहरू समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यसैगरी विपद् प्रभावित जनताको आवासको पुनर्निर्माण तथा राहतका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तराई मधेशमा देखिने शीतलहर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको कारणबाट कसैको पनि अकाल मृत्यु हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका छ। नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाइनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र संरचनालाई थप सक्षम बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रकृया अगाडि बढेको छ।
छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ। सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू र सोबाट हासिल भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरूबारे संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छुः-
सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-१९ को संक्रमणवाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काइ संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाएकोले गत ६ महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीब्र विस्तार भएको छ। सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अपेक्षित सुधार आएको छ।
यस अवधिमा १८ वर्ष माथिका १ करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ खोप लगाउन योग्य नेपाली जनता मध्येमा ५९.६ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप उपलब्ध गराइएको छ भने ७८.३ प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ।
यो अवधिसम्ममा विभिन्न प्रकारका कुल ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप प्राप्त गरी २ करोड ७४ लाख ७५ हजार ९९५ डोज खोप वितरण गरिएको छ।
पुस मसान्त सम्ममा एक मात्रा खोप लगाएको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ६ हजार २१ र पूर्ण मात्राको खोप लगाएको जनसंख्या १ करोड १८ लाख ६९ हजार ९७४ रहेको छ।
१२ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोर किशोरीहरू १८ लाख भन्दा बढीलाई पहिलो मात्राको खोप दिइएको छ। अग्रपङ्कतिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बुस्टर डोज अभियान शुरु भइसकेको छ। साथै ६० वर्ष भन्दा माथि उमेर समुहका नागरिकहरूका लागि बुस्टर डोज यसै महिनादेखि उपलब्ध गराइनेछ। ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि खोपको अभियान छिट्टै प्रारम्भ गरिनेछ।
कोभिड १९ विरुद्धका विभिन्न खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिइएको छ। सङ्क्रामक रोग विरुद्ध खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्ने उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने र तरल (लिक्विड) अक्सिजन उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
कोभिड-१९ को सामना गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधार सेवाहरूमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ। फलस्वरूप अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीहरूको उपलब्धतामा बढोत्तरी भएको छ।
सरकारी अस्पतालहरूको सुधार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्य अघि बढाइएको छ। कोभिड-१९ को बढ्दो प्रकोपसँगै अवरुद्ध हुन पुगेको अन्य बिरामीहरूको उपचारलाई सरकारी अस्पतालहरूमा सुचारु गरिएको छ।
कोभिड १९ को नयाँ स्वरूपको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण हुन नदिनका लागि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाइएको छ। अक्सिजनको पर्याप्त र भरपर्दो आपूर्ति तथा भण्डारण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी र उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने अनुमान छ।
यस अवधिमा मुद्रा स्फिर्ती करिब ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र करिब ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। यस अवधिको पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब पर्न गए तापनि सरकारले लिएका वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा बजेटलाई पुनरावलोकन गरी प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक समयमै स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुष मसान्तसम्म रु. ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ। साथै, संघ सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड वार्षिक बजेट मध्ये पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको छ।
मुलुकको द्रुततर विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेटरी सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट २ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु. १ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
उपयुक्त तथा विवेकशील वित्त तथा मौद्रिक उपकरणहरूको अवलम्बन गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरिएको छ। तीब्र आर्थिक विस्तारका लागि आवश्यक उच्च लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन दिइएको छैन।
साथै उच्च कर्जाको माग र विस्तार हुँदा पनि उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी साधारण ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र नै राखिएको छ। पुनर्कर्जा तर्फ रु. १ खर्व ६ अर्ब ७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जामा रु ५५ अर्व सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ।
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपद् प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत विभिन्न १२ जिल्लाहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् पछाडिको राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
यस अवधिमा बेमौसमी वर्षात्का कारणबाट धानबालीमा भएको क्षतिको निर्धारण गरी किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
बेमौसमी वर्षाको कारणले मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग स्वरूप रू. २ लाख र सोही परिवारमा थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति मृतक थप रु.१ लाख दिने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार एक पटकका लागि रु. १० हजार नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ।
कृषकहरूलाई वर्षे तथा नगदे बालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदको लागि रु. ३ अर्बको बजेट वृद्धि गरी रु. १५ अर्ब पुर्याइएको छ।
यस अवधिमा १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरी वितरण गरिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार-सरकार (G to G) खरिद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरी मल आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने थप रु १३ अर्बको स्रोतको व्यवस्था भएको छ। उखु किसानबाट नेपाल सरकारले तोकेको खरीद मूल्यमा उखु खरिद गर्न अनुदान बापत रु. ८४ करोड रकम भुक्तानीको लागि पठाइएको छ। साथै कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्दै आएका समुदायको बसोबासको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ स्वीकृत भई पदाधिकारी नियुक्ति सहित उक्त आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
त्यसैगरी २०१३ साल देखिको पुनर्वासको दायित्व अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट लालपूर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ।
यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ र राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा कुल ६०० मे.वा. बिजुली थप भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ ५९ कि.मि. थप भएको छ र सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात शुरु भएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी रहेका मिस्त्री खोला ४२ मेगावाट र लिखु खोला ५२ मेगावाट विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। यस अवधिमा औद्योगिक, गार्हस्थ्य तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि बिजुली खपतमा वृद्धि गरी निर्बाध रूपमा बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ।
विद्युतको ग्राहस्थ खपतमा २० यूनिटसम्म उपभोक्तालाई महसुल छुट गरिएको छ र यसबाट २२ लाख घरधुरीलाई राहत पुग्न गएको छ। त्यसैगरी सिंचाइ सुविधामा विस्तार गर्नका लागि साविकको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत कम गरी प्रति यूनिट २ रुपैंया कायम गरिएको छ।
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीब्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ।
काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको ११ वटा प्याकेजमध्ये २ वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई सर्वे डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी कार्यका लागि खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
यस अवधिमा संघको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुलुकभर १७७ कि.मी. सडक कालोपत्रे भएको र २३ सडक-पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्।
साथै ८२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। मुलुककै पहिलो आधुनिक सुरुङ्गमार्गको रूपमा रहेको नौबिसे-नागढुङ्गा ३.३ कि.मि. सुरुङ्गको २ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
संघीय संसद भवन निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढङ्गले अघि बढेको छ। भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्डको निर्माण सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्स्थापना गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्ष भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।
यस अवधिमा नारायणी-नवलपूर, भरतपुर-दाङ, सिद्धनाथ-बैजनाथ लगायतका खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्।
तराईका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि “तराई मधेश ट्युववेल तथा स्वच्छता” विशेष कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताका साथ संचालन गरिएको छ।
यस अवधिमा ४३८ कि.मि. अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म ७९ कि.मि. मोबाइल ब्रोडब्याण्ड विस्तार भएको छ।
कञ्चनजङ्गा, रुवीभ्याली, दोलखा, मकालु, च्छो रोल्पा, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, मनास्लु, सगरमाथा लगायतका स्थानमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत २१५ कि.मि. पदयात्रा मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका ८५ जना गर्भवती महिलाहरूलाई देशका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टरमार्फत् समयमै उद्धार गरी सुरक्षित मातृत्वको सुनिश्चितता गरिनुका साथै सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलाहरूलाई अकाल मृत्यु हुनबाट जोगाइएको छ।
थप १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलन गरी ५० लाख पुर्याइएको छ। यस अवधिमा विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिएको छ र हालसम्म २२ हजार जनालाई विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको छ। साथै १ लाख ३० हजार सवारी साधनमा विद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयको कार्य प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
प्रेस परिचय पत्र अनलाइनबाट वितरण गर्न शुरु गरिएको छ। एसएमएसको लागत कम गर्ने गरी गेटवेयको विकास भएको छ। सरकारी कागजातलाई हुलाकबाट वितरण गर्ने क्रममा राहदानी र कन्सुलर सेवासम्बन्धी काम शुरु गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमबाट सरकारीस्तरमा डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीको शुरुवात भएको छ। थप ३४ सरकारी सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न एकीकृत एप बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यस अवधिमा २५ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा थप विस्तार गरिएको र यस्तो सेवा पुग्ने स्थानीय तहको संख्या ७३८ पुगेको छ। थप ३१ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरी ७१६ स्थानीय तहमा फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार भएको र ६० वटा शहरी क्षेत्रमा डिटिएच सेवा थप भई १८७ वटा शहरी क्षेत्रमा यस्तो सेवा पुगेको छ।
सुरक्षित मुद्रणका २ वटा मेशिन जडान गरी सुरक्षित मुद्रणको नमूना छपाइ शुरु गरिएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।
आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू सहज रुपमा उपलब्ध गराउन दुर्गम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा ७ हजार ३ सय ३५ क्विन्टल नून आपूर्ति गरिएको छ।
नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी उपभोक्तालाई दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन विभिन्न ४३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रदान गरिएको थियो।
सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने प्रणालीलाई ७६ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राख्न/राखिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभई जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याका रूपमा रहेका जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा रहेको समस्याको समाधान गरी आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान गई जोखिममा परेका १ हजार ५ सय जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिएको छ।
अफगानिस्तानमा देखिएको मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट मानवीय सहयोगस्वरुप नेपालले २०७८ माघ २ गते विशेष चार्टर्ड विमानमार्फत करिब १४ टन औषधि, लत्ता-कपडा तथा घरायसी सामग्री सहयोग पठाएको छ।
शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो र विश्वसिलो व्यवस्थापन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको छ। समाजमा भएका सबै प्रकारको अपराधको नियन्त्रण गरिएको छ। कसूरजन्य फौजदारी अभियोजनको सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत विभाग गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आगामी १ वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्व तयारीका कार्यहरू अघि बढाइ रहेको छ।
नेपालले बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको एभिसि सेन्ट्रलजोन महिला भलिवलमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरी स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ भने माल्दिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसीप फुटवलमा उपविजेताको उपाधि हासिल गरेको छ। उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने खेलाडीलाई सरकारले सम्मान तथा पुरुस्कृत गरेको छ।
मेरो नेतृत्वमा बेलायतको ग्लास्गो शहरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको तर्फबाट “National Adaption Plan” हानी-नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र Net Zero emission नेपालको दीर्घकालीन रणनीति” गरी ३ वटा नीतिगत दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएका छन्।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभा, Global Covid-19 Summit एवम् संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित लोकतन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय मन्चमा नेपालको उपस्थिति जनाइएको छ।
अन्त्यमा, संयुक्त सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूप्रति जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ।
संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा भएको छ र विधिको शासन सुदृढ बनेको छ। जनतामा त्रास र भय एवम् राजनीतिक स्थायित्व प्रतिको संशयको अन्त्य भएको छ।
सरकारले कार्यभार सम्हालेको ६ महिनाको अवधिमा भएका कार्यहरूमध्ये प्रतिनिधिमूलक र उदाहरणको रूपमा उल्लेख भएका माथि उल्लिखित कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ।
छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएका उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा गरेको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। तर हामीलाई यसमै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन।
एक्काइसौँ शताब्दीको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामीले थप गतिका साथ चाँडै पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ।
यस अवधिमा सरकारलाई प्राप्त भएको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समर्थन, सहयोग र सहायताका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवम् सर्वसाधारण सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु एवम् सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
धन्यबाद। जय नेपाल।
यो पनि पढ्नुहोस्
