लुम्बिनी केबलकार प्रदेशको ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ : मुख्यमन्त्री चौधरी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बुटवल र पाल्पालाई जोड्ने गरी कुल ५ अर्ब लागतको लुम्बिनी केबलकार प्रदेशकै ठूलो ‘गेमचेन्जर’ परियोजना भएको बताएका छन् ।
सोमबार केबलकारको अवलोकन भ्रमणपछि पत्रकारहरुसंग बोल्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार पर्यटन नै भएको र यसमा लुम्बिनी केबलकार ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ भएको बताएका हुन् ।
केबलकारले लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई मात्र नभई २४ करोड जनसंख्या भएको भारत उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई लुम्बिनी र केबलकारसम्म भ्रमणका लागि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसंग प्रदेश सरकारले नै वार्ता गरिरहेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
‘यो एउटा ठूलो गेमचेन्जर प्रोजेक्ट हो, यसले धेरै कुराहरु जोडेको छ, लुम्बिनी आइसकेपछि पर्यटकलाई कहां जाने भन्ने ठूलो समस्या थियो, केबलकार बनेपछि उनीहरुलाई घुम्न र बस्न उत्कृष्ट गन्तब्य भएको छ’–मुख्यमन्त्री चौधरीले भने–‘उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई यहांसम्म ल्याउन प्रदेश सरकारले नै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग वार्ता गरिरहेको छ ।’
निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न पर्यटकीय पुर्वाधारको प्रवद्र्धन र बजारिकरणमा प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको मुख्यमन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनीमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा छिटै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम गर्न लागेको बताए ।
सो अवसरमा लुम्बिनी केबलकार लि.का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले स्थानीयसंगै भारत उत्तर प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गरेर १५० कोठा, क्यासिनो र एक हजार जना क्षमताको बैंक्वेट हलसहित पांचतारे होटेल समेत गरी ५ अर्ब केबलकार परियोजनामा लगानी गरेको बताए । केबलकारको टप स्टेशन पाल्पा बसन्तपुरमा बनेको कामाख्या देवीको मन्दिर नेपालीसंगै भारतीय हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको ठूलो धरोहर र शक्तिपीठ भएकाले सञ्चालनको दुई महिना नपुग्दै ४० प्रतिशत पर्यटकको हिस्सा भारतीयको भएको ढकालले बताए । केबलकारको प्रत्येक टिकट शुल्कको २ प्रतिशत रकम बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउंपालिकालाई छुट्टाइएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।