हङकङमा प्रजातन्त्रवादीको ऐतिहासिक जीत

काठमाडौं। हङकङको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी पक्षले चीन समर्थक सत्ता विरुद्ध ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ ।

प्रजातन्त्रवादी समूहले १८ जिल्ला परिषदका ४ सय ५२ सिटमध्ये ३ सय ९४ सिटमा विजय हासिल गरेको छ भने चीन निकट वर्तमान सत्ता समर्थक ५८ सिटमा खुम्चिएको छ ।

निर्वाचनले बिगत ६ महिनादेखि चीनको बढ्दो हस्तक्षेपबिरुद्ध चलेको आन्दोलनको मागलाई वैधानिकता दिलाएको छ ।

चार वर्ष अघिको निर्वाचनमा कुल सीटमध्ये १०० सीटमा मात्र जीत हाता पारेको लोकतन्त्र पक्षले यसपटक चीनसमर्थक सत्तालाई धक्का दिएको हो ।

चीनको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग रहेका अधिकांश उम्मेदवारहरुले चुनाव हारेका छन् । ६ महिना लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको चुनावले बेइजिङस्थित कम्युनिस्ट सरकारलाई कडा सन्देश दिएको छ ।

यो चुनाव हङकङको राजनीतिक शक्ति समिकरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने नभइ स्थानीय कार्यहरुमा सक्रिय हुने निकाय हो तरपनि यसले चीन र उ समर्थक सरकारबिरुद्ध ठूलो राजनीतिक सन्देश भने प्रवाह गरेको छ ।

चीन समर्थक सरकारले हङकङका चर्चित युवा जोशुआ वोंगलगायतका प्रजातन्त्रबादी युवाहरुलाई चुनावमा उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने आफ्नो ठूलो शक्ति स्थानीय चुनाव जित्न खर्चेको थियो ।

चीनको इशारामा हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्याम र उनको प्रशासनले सुपुर्दगी विधेयक ल्याएसंगै गत ३१ मार्चबमा हङकङमा आन्दोलन जारी छ ।

आन्दोलनको नजरअन्दाज गर्दै कार्यकारी प्रमुख ल्यामले जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने अडान लिएपछि हङकङका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका थिए । हङकङबासीले चुनावमा लोकतन्त्रवादीलाई मत दिएर चिनियाँ शैलीको अभ्यास हङकङमा अस्विकार्य रहेको सन्देश दिए ।

आन्दोलनको बढ्दो लोकप्रियतासँगै ल्यामले गत जुन १५ मा विधेयक खारेज भएको घोषणा गरेपनि आन्दोलन रोकिएको छैन । उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको हङकङमा चीनले एकपछि अर्को नियन्त्रणको प्रयास थालेसँगै लगातार आन्दोलन चर्किएको हो ।

सन् २०४७ सम्म सुरक्षा र विदेश नीतिमा वाह्य हस्तक्षेप नगर्ने सहमति जनाएको चीनको बढ्दो हस्तक्षेपबाट आजति हङकङबासीले चुनावमा लोकतन्त्रवादीलाई मत दिएर चिनियाँ शैलीको अभ्यास हङकङमा अस्विकार्य रहेको सन्देश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

चीन समर्थक सरकारले लोकतन्त्रवादीहरुको आन्दोलनमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको थियो । पछिल्लो समय आन्दोलनकारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन चीन समर्थक सरकारले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तरगतको जनमुक्ति सेनालाई तैनाथ गरेको थियो ।

हङकङको सुरक्षा अवस्था नियन्त्रणमै रहेको अबस्थामा स्वायत्त क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको तैनाथीलाई प्रजातन्त्रवादी समूहले बिरोध गरेका थिए । चीनले भने अधिकांस स्थानीयवासीको समर्थन रहको आन्दोलनलाई ‘हिंसात्मक जत्था’, ‘अराजक भीड’ तथा ‘प्रायोजित भीड’ जस्ता आरोप लगाउँदै आएको छ ।

चीनले अहिलेपनि जनआन्दोलनलाई आतंकवादी गतिबिधि, पश्चिमा शक्तिहरुको उक्सावट, विदेशी गुप्तचर नियोगहरुबाट संचालित अस्थिरता, बिखण्डनकारी सानो झुण्डको तमासा भन्दै भड्काउने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

चुनावी परिणामले चिनियाँ बढ्दो हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेको सरकारलाई रक्षात्मक अबस्थामा पुर्‍याइदिएको छ भने सरकार विरोधी आन्दोलनकारीले आफ्ना मागहरू जनताले अनुमोदन गरेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । पहिलो पटक मतदान गर्ने युवाहरूको अधिकांश मत चीन समर्थक सरकारको विपक्षमा खसेको छ ।

हङकङमा अहिलेपनि चीनविरुद्ध उभिनेहरूलाई जेल हाल्ने प्रयासदेखि स्वतन्त्रतावादीहरुको पार्टीमाथी चुनाव लड्न नदिने, कार्यकारीको छनोट चीन निकटताका आधारमा चुनाव बेगर छानिने, संसद्मै समेत प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न बन्देज गर्ने तर चीनको निर्देशनमा छानिएका सांसदहरुको अराजकतालाई सहने प्रचलन विद्यमान छ ।

हङकङको चुनाव प्रणाली बमोजिम ११७ जिल्ला पार्षद्हरू १२०० सदस्यीय समितिको सदस्य बन्नेछन् जसले अन्ततः प्रमुख कार्यकारी चयन गर्नेछ ।

‘एक देश दुई नीति’ को व्यवस्थाअनुसार हङकङको आफ्नै राहदानी, मुद्रा, कानूनी प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, आप्रवासन नीति, तथा अन्य सबै आफ्नै नियम छ । तरपनि हङकङमा स्वतन्त्र छानिनुपर्ने कार्यकारी प्रमुख छनोट लगायत सम्पूर्ण आन्तरिक कार्यमा बेइजिङको हस्तक्षेप छ। चीनमा सी चिनफिङले सत्ता समालेदेखिनै हङकङको स्वतन्त्रतामाथी बन्देज लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।

चीनको उक्साहवटमा गलत निर्णय लिँदा हङकङमा आन्दोलन भड्कीएको ६ महिना नाघिसक्दापनि नेतृ क्यारी ल्याम भने नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्ने मुडमा छैनन् ।

लोकतन्त्रवादी प्रदर्शनकारीले दमनको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पक्राउ गरिएका प्रदर्शकारीको निशर्त रिहाइ गर्नु पर्ने, प्रदर्शनकारीलाई दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने, प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा दिनुपर्ने, विधायक परिषद् र प्रमुख कार्यकारी चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् ।

खबरहबबाट साभार