मानवअधिकारको ग्यारेण्टीका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल मन्त्रीः बराल

बुटवल । मानवअधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएर अगाडी बढने प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको सम्बोधन गर्दे यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले मानवअधिकारका विषय स्वभाविक रुपमा सबैका लागि महत्वपूर्ण विकासका रुपमा रहेको बताउदै मानवअधिकारमा चुनौती पनि बढीरहेको छ । संबैधानिक संरचनागत विषयको धेरै हदसम्म नेपालमा सफलता हासिल गरेको बताउनु भयो । मन्त्री बरालले संबैधानिक विकासहरुलाई विकासोन्मुख देशको रुपमा विश्लेषण गर्दा हामीबाट सिक्नुपर्नुपर्ने धेरै विषयहरु रहेको बताउनुभयो । मानवअधिकारको आधारभूत मौलिक अधिकार हाम्रा अगाडी हाँस्यस्पद लाग्ने कैयौन अधिकारहरु अनिवार्य आधारभूत शिक्षा,निशुल्क शिक्षा बमोजिम हुनसकिरहेको छैन् भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निशुल्क शिक्षा १० देखि १५ प्रतिसतले मुस्किलले पाएको हुनसक्ने बताउनुभयो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले फड्को मारेको भन्दै विश्वको तुलनामा नेपाल नमूना भएका बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेश सभाले ४८ वटा नीति निर्माण गरेको बताउदै अझै धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नं. ५ ले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरि मानवअधिकारको संरक्षणलाई कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा बुँदाहरुमा रहेर नीति तथा कानूनहरु निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
उपसभामूख थारुले प्रदेश सरकारले कपिपेष्ट गरेर कानून बनायो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दे नमूना कानूनलाई लिएर प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने गरी नीति बनाउने हो प्रदेशले सोही अनुसार अगाडी बढाएको बताउनुभयो । इन्टरनेटलाई बन्द गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यसलाइ व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले केन्द्रिकृत मानसिकता परिवर्तन नहुँदासम्म समस्या भैरहने बताउनुभयो । देशमा २ सय वर्ष लामो केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई बदलेर हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नागरिकहरु धेरै लामो समयसम्म लडेर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । हिजोको केन्किृत शासन प्रणालीलाई बदलेर समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका लागि अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार र संघिय सरकार बलियो भए पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकारको हिसाव बलियो बनाउन नसकेकोले यसको गतिलाई बढाउनका लागि प्रदेश सरकार अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य दिपा विकले केन्द्रिकृत मानसिकता नहटदासम्म कानून कार्यान्वयनमा जटिल्ता आउने बताउनु भयो । उहाँले सोंच परिवर्तन नभएसम्म यस्तो समस्या रहिरहने भएकोले सबैभन्दा पहिला सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले समाजमा रहेको पितृसत्तात्म सोंच परिवर्तन हुन सक्दैन तवसम्म यस्ता खालका समस्याहरु समाधान नहुने बताउनुभयो । कानून छन कार्यान्वयन हुदैनन् त्यसका कारण हिंसा रोक्नका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले छैन कानून धेरै छन तर कानून कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सबैभनदा बढी उचपीडन पछाडी परेको समुदायमा भएकोले त्यसलाई हटाउनका लागि समाजको सोच बदल्नका लागि मनैदेखि लाग्नुपर्ने बताउदै मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति भैसकेको छ अवको पालो आर्थिक क्रान्तिको भएकोले तयस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य अष्ठभूजा पाठकले विभेदकारी नीति रहँदासम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले बालविकासमा पढाउने शिक्षकको लागि ६ हजार दिएर दिनभरी काम लगाउने र अन्य शिक्षकको लागि धेरै तलव दिने नीतिले समानता ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार अधिकार विहिन भैरहँदा कतै संघियता नै खतरा भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं.५ का निर्देशक संझना शर्मा कैदीबन्दीको अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, कारागार र हिरासत सुधारलाईध्यानमा राखी भौतिक संरचनाका लागि बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्था अत्यान्त्यै नाजुक भएकोले उनीहरुको अधिकारको संरक्षण हुने खालका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डन डाक्टर राजेन्द्र खनालले सोंच परिवर्तन नभएसम्म नागरिकका अधिकारहरु संरक्षित नहुने बताउनुभयो । उहाँले समाजमा छोरा र छोरीलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार लिङ्गको आधारमा गरिने गर्भपतनले पनि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो

कपिल अर्याल काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का सहप्रध्यापकले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको विषयमा मानवअधिकारको विकास क्रम, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भन्दा पहिला र पछिको अवस्था, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र मास विकाससँग जोडिएको अधिकारको रुपमा लिनुपर्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारमध्ये प्राथमिकताको हिसावले कुन महत्वपूर्ण हो भन्ने विषयमा बहस भैरहने बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश नं.५ का अधिकृत सरस्वती मल्लले प्रदेश नं ५ को समग्र नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा एड्भोकेशी फोरमका रुपन्देही संयोजक अधिवक्ता शिव गौडेलले प्रदेशले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार प्रतिवद्धता गर्दे जाने तर कार्यान्वयनमा ध्यान आग्रह गर्नुभए । तपाईहरु कति जना कारागारमा बसेर यहाँसम्म आउनुभयो तर त्यसको सुधारको लागि ध्यान दिन सक्नुभएन त्यसमा ध्यान जाओस् ।
तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मीआनिक रानाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा त्यही समुदायको व्यक्तिले राख्नुपने किन हाम्रा लागि तपाईहरु किन बोल्नु हुन्न ?उहाँले राज्यले हरेक हिसावले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनगणनामा पनि विभेद गरेको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हरेक हिसावले पछाडी पारिएको भन्दै त्यस्ता समुदायको सवालमा राज्य गंभिर हुनुपर्ने बताइन् । अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई विद्यालय जना, स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरामा पनि जान नसक्ने अवस्था भएकोले संरचनाहरु बनाउदा अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई जोडनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिबक्ता शेषनारायण भण्डारीले अधिकारका कुरा उठाइ रहँदा दायित्व र कर्तव्यलाईसँगै जोडेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाम्रा भाषा र साँस्कृतिलाई जोगाउन र संरक्षण गर्ने दायित्व भएकोले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी पूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका युवराज घिमिरे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा श्रोत के हो र कानून कार्यान्वयन नहुनुको पछाडी नीति कमजोर होकी, कानून कमजोर हो वा कार्यान्वन गर्ने संयन्त्र कमजोर हो त्यसको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । हामीले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा कुरा गरिरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था के भयो भनेर सोध्ने र सूचक बनाउने निकाय को हो त्यसको विषयमा ध्यान दिने निकाय को हो त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता गोमती सुनारले बालबिवाहको कारणले निम्त्याएको समस्याका विषयमा कसरी पीडितले न्याय पाउछ त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ प्रदेश सरकारले कानून निर्माणका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने । अधिकारकर्मी राधा भट्टराईलेकानून राम्रा भए तर हाम्रा हुन नसक्दा न्यायप्रति विश्वास घटेको बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र एडभोकेशी म्यानेजर संझा श्रेष्ठले परामर्श गोष्ठीबाट आएका सुझावहरुलाई नागरिक समाजको तर्फबाट संयूक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने प्रतिवेदनहरुमा समावेश गर्ने बताउनुभयो ।इन्सेक प्रदेश नं.५ का अधिकृत सरस्वती मल्लले प्रदेश नं ५ को समग्र नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।