आइसोलेशन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड तयार

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । शुक्रबार मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्ला स्तरिय, स्थानीय तथा होम आईसोलेशन गरी ३ तहका आईसोलेशनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुुभएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी जिल्ला स्तरिय तथा स्थानीय निकायस्तरीय आइसोलेशन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो । पिसिआर परिक्षणमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएका तर, त्यस सम्बन्धि लक्षण देखा नपरेका संक्रमितहरुलाई सो आईसोलेशनमा राखिने चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितीको निगरानी र अनुमतीमा आफ्नै घर तथा होटलमा समेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको हो । जिल्ला स्तरिय तथा स्थानीय आइसोलेशनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोरे पनि सेल्फ आइसोलेश अर्थात होटल तथा आफ्नै घरलाई आइसोलेशन बनाएर बस्नेहरुको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोगको संक्रमणबाट मृत्यू भएकाहरुको सव व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । हाल संक्रमितको सव व्यवस्थापनको जिम्म नेपाली सेनाले हेर्दै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुको कोरोना विमाका लागि नेपाल पत्रकार महासँग प्रदेश ५ का लागि पहिलो चरणको किस्ता स्वरुप ४ लाख ९८ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रतिव्यक्ति ६ सयकादरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यद्यपी सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका सबै पत्रकारहरुको विमाका लागि प्रयाप्त नहुने देखिए पनि पछि थप गर्न सकिने गरी तत्कालका लागि सो बराबारको रकम उपलब्ध गराइएको पार्नु भयो ।

शुक्रबार नै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै बुटवलको बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटलले प्राधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि योगदान पुर्याउँदै आएको बताउँदै १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले गत वर्ष पनि १० लाख रुपयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।