मौद्रिक नीतिले राहत महसुस भयो : वास्तविक मुल्यांकन कार्यान्वयन पश्चात

बुटवल । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यबसायीलाई केही भए पनि राहतको महसुस गराएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)का कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूनर्जीवन दिई चलायमान बनाउन सरकार र नीजि क्षेत्र दुबैलाई चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यबसायीले उठाउँदै आएका केही बिषयबस्तुलाई सम्बोधन गरेकोले राहतको महसुस भएको उल्लेख गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कालागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायीले उठाउदै आएका मुख्यबिषयहरु अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने पुर्नकर्जाको सुविधा, ऋण र व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका बिषयहरुमा गरेको व्यवस्थाले नीजि क्षेत्रलाई केही राहतको महशुस भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा कोरोना प्रभावित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा र रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशिलता बिकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुंजी कर्जालाई २०७७ पुष मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरि नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था, सामान्य प्रभावित भएको पेशारव्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्तसम्म, मध्यम प्रभाबितको २०७७ चैत्र मसान्त सम्म र अतिप्रभाबित २०७८ आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था तथा आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यबस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एबं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्वन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुर्नकर्जाको पंहुच, विकेन्द्रीकरण लगायतका प्रावधान सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तैगरी बिज्ञप्तीमा पुनःकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग क्षेत्रमा ३ प्रतिशत, घरेलु तथा सानाउद्योगमा ५ प्रतिशत र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनःकर्जा ५ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउने, ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैत्रमा कायम भएको चालु पुंजीकर्जाको सीमामाबढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थपकर्जा प्रबाहगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने जस्ता व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्वान्वयन हुने, तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध हुने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पंहुच सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरु स्पष्ट संख्या तोकी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहतपुग्ने विश्वास लिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उद्योग व्यवसायले लिएको बैंक ऋणको साँवा तथा व्याजको पुनःतालिकिकरण गर्ने र ब्याजमा सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, साना व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रलाई व्याज अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने जस्ता मागह? पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि पूर्णतया सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यसको बास्तविक मुल्यांकन कार्यान्वयन पश्चात देखिने भएकाले सिघ्र कार्यान्वयनकालागि पनि संघले जोड दिएको छ ।