प्रदेश ५ का ४ कोरोना अस्पताललाई झण्डै ४ करोड

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारद्धारा कोरोना अस्पतालको लागी ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० रुपैया बजेट स्विकृत गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको चार वटा कारोना बिशेष आईसोलेसन अस्पतालहरुको जनशक्ति र बजेट स्विकृत गरेको हो । जस अनुसार तिन महिनाका लागी करार सेवामा ५८३ जना जनशक्ति र आवश्यक तलब भक्ता ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० रुपैया निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । करार सेवामा भर्ना भएका जनशक्तिले प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वटा कोरोना अस्पतालमा उपकरण समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल धागो कारखानामा आइसियू १८, एचडी बेड २०, आइसोलेन वेड ३६ गरी कुल ७४ बेड रहने त्यसका लागि १ सय ८९ जना जनशक्ति राख्ने भएको छ ।यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले भीम अस्पताल भैरहवामा आइसीयू ५, एचडी बेड १३, आइसोलेसन ९ गरी २७ रहने त्यसका लागि ७१ जना जनशक्ति, केन्द्रीय आर्युवेद बेलझुण्डी दाङमा आइसियु १०, एचडि बेड १७ र आइसोलेसन बेड ५८ गरी ८५ बेड रहने त्यसका लागि १ सय ७१ जनशक्ति राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताल बाँकेमा आइसियू १०, एचडि बेड ३० र आइसोलेसन बेड २० गरी ६० रहने र त्यसका लागि १ सय ५२ जना जनशक्ति राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक बुटवलका लागी १ करोड ७५ लाख ११ हजार ९ सय ६०, भीम अस्पताल भैरहवा ६४ लाख ४७ हजार ९ सय ६०, केन्द्रीय आर्युवेद बेलझुण्डीका लागी १ करोड ५६ लाख ७२ हजार ३ सय ६० र भेरी अस्पताल बाँके का लागी १ करोड ४० लाख ७२ हजार ६ सय ४० गरी कुल ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २ सय ८० निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी बैठकले प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदहरुमा खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । जसमा इञ्जिनियरिङतर्फका ५३ र स्वास्थ्य सेवा तर्फका ७२ जना रहेका छन् ।
इञ्जिनियरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल ५,सिंचाई ८, सेनेटरी १ विल्डिङ आर्किटेक्टर १३, मेकानिकल ५, इञ्जिनियर सिभिल २, हाइड्रो जिओलोजिस्ट १ जना गरी ५३ जना रहेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौं ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौं ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौं ५ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७ जना गरी ७२ जना रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश नम्बर ५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिगत जल सिचाईं आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७, विज्ञान प्रविधि तथा बहु प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रस्तावित नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकण मार्फत कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।