एमसिसि सम्झौता पारित हुन्छ – प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
बुटवल । नेपाल सरकारका प्रबक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बहुचर्चित एमसिसि सम्झौता आवश्यक परिमार्जन गरी पारित हुने बताउनु भएको छ ।
प्रेस संगठन नेपाल रुपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसिसि बिकास परियोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र यस सम्झौता भित्र रहेका बुँदाहरुलाई परिमार्जन गर्ने, हटाउनु पर्ने विषयलाई हटाउने तथा स्पष्ट नभएका विषयहरुलाई प्रष्ट पारेर आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गरिने बताउनु भएको छ ।
मन्त्रि ज्ञवालीले कोभिड –१९ बिश्वमा १०० बर्ष पछिको सबैभन्दा ठूलो महामारीको रुपमा आएको र यसले बिश्वलाई नै ठूलो चुनौति दिईरहेको परिपेक्षमा नेपाललाई तुलात्मक रुपमा भयावहबाट रोक्न र निको गराउन सरकार संक्षम भएको यधपी चुनौती अझै रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रि ज्ञवालीले स्वास्थ्य संकटको यस बिषम परिस्थितिमा जनतालाई थप आर्थिक संकट हुन नदिनका लागी आर्थिक गतिविधी बढाउन जरुरी हुने हुँदा स्वास्थ सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरी बन्द ब्यापारलाई चलायमान गरीएको बताउनु भएको छ । तर यसलाई कोरोनाको संकट हटिसकेको छ भन्ने नबुझि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले स्वास्थ्य र आर्थिक पूनर्जिवनका लागी निरन्तर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रि ज्ञवालीले पार्टी पुरानै एकताको अवस्थामा पुगेको दाबी समेत गर्नुभयो । तथापी केही अन्तरबिरोध रहेको र त्यो पनि आगामी चैत्रको महाधिवेशनबाट समाधान हुने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रि ज्ञवालीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर भारत संग कुटनितीक माध्यमबाट बहस गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको नेपाली नक्सामा रहेको भुभाग फिर्ता हुने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुटनीतिक सम्वाद र छलफलबाटै सीमा समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषदको फेरबदलको जिज्ञासामा प्रबक्ता ज्ञवालीले अबको ८/१० दिनमा समान्य मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुन सक्ने बताउनुभयो । यो सरकारको नियमित प्रक्रिया भएकाले कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनको आधारमा सामान्य हेरफेर हन सक्छ उहाँले भन्नु भयो ।
त्यस्तै कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ती गर्नेबारे सोधिएको एक प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले सकारात्मक काम गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहने बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणमा नियुक्तिका विषयमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
