जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदासम्म मौलिकहकको कार्यान्वयनमा समस्याः मन्त्री केसी

बुटवल। तीन तहका सरकारवीचको जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदासम्म र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिकहकहरुको कार्यान्वयन नहुँदा सम्म मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंजको आयोजनामा मंसिर ३० गते बुटवलमा आयोजित मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री केसीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारवीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदासम्म नीतिगत रुपमा राम्रा भएका पनि प्रदेशले केन्द्रले गरोस भन्ने संघले प्रदेशले गसो भन्ने अलमल रहिरहने भएकोले क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रत्येक नागरिकले संविधानमा भएका मौलिकहकहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको र राज्यले परिपूति गर्ने दायित्व भएकोले मौलिकहकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार अझबढी जवाफदेही बन्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल रुपमा अगाडी बढेको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यन्याधिवक्ता ठाकुर प्रसाद डिसीले संविधानको मौलिकहकमा व्यवस्था भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएकोले सरकारले सो विषयमा सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको विषयमा परम्परागत विषयहरु रहे पनि पछिल्लो समयमा केही परिवर्तित विषयहरु रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक संझना शर्माले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था र त्यसको महत्वका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहका सरकारहरुवीचम समन्वय र सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका र सरकारले बनाएका ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्नो पदिय दायित्व निर्वाह गर्दा मानव अधिकारमैत्री र जवाफदेही भएर लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले रुपन्देहीमा भएको बालसुधार गृहमा कसरी बालमैत्री वातावरण गराउन सकिन्छ र उनीहरुलाई बालमनोविमर्श सेवाका विषयमा कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ सो विषयमा समेत लागि परेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रविण पोखरेलले प्रहरी मानव अधिकार मैत्री वातावरणमा नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशिल भएर लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका विषयहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्ययोजनामा समेटिएका विषयहरुमा लक्षित वर्गको सहभागीताको सवालमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई स्थानीयस्तरसम्म पुरयाएर कार्ययोजनाले समेटेका १७ वटा विषयहरुमा मानवअधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।