अध्यादेश विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट निवेदक अर्यालको दाबी छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राज्यका निकायहरूको सन्तुलन विगारेको तथा संविधान माथि नै जालसाझी गरेकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटक सम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश अनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।।
उक्त व्यवस्था गरे लगत्तै अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अध्यादेशले ‘संविधानको आधारभूत संरचना, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता जस्ता व्यवस्थालाई निस्तेज पारेको’ अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ।
अधिवक्ता अर्यालले ‘संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो’ भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धिका लागि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिएको दावी गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
